पालघर दि १० जानेवारी :
नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून पर्यावरणपूरक कृत्रिम वाळूचा (एम-सॅण्ड) वापर वाढविण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, पालघर जिल्ह्यात १०० टक्के एम-सॅण्ड क्रशर युनिट्स उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर यांच्यावतीने सर्व इच्छुक व्यक्ती व संस्थांसाठी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडील दिनांक २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील विविध विकास व बांधकाम कामांसाठी नैसर्गिक वाळूऐवजी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याबाबत शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १७ जुलै २०२५ व २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय तसेच २७ ऑक्टोबर आणि ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शासन पत्रांद्वारे सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यात खाजगी जमिनीवर एम-सॅण्ड उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक अर्जदारांनी रेतीगट शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर येथे प्रत्यक्ष अर्ज सादर करणे आवश्यक असून, महाखनिज संगणक प्रणालीवर (https://mahakhanij.maharashtra.gov.in) ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
एम-सॅण्ड युनिटधारक तीन प्रकारात समाविष्ट असणार आहेत—मंजूर खाणपट्टा असलेले, तात्पुरता परवानाधारक तसेच कोणत्याही प्रकारचा खाणपट्टा नसलेले अर्जदार. १०० टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सना शासनाच्या धोरणानुसार सवलती देण्यात येणार आहेत.
अर्जासोबत चालू ७/१२ उतारा, ओळखपत्रे, संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र, उद्योग आधार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा Consent to Establish दाखला , खाणपट्ट्याचा अथवा स्रोतांचा तपशील, नियोजन प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यासोबतच रु. ५००/- अर्ज फी व १०० टक्के एम-सॅण्ड उत्पादनाची हमी देणारे बंधपत्रही अनिवार्य आहे.
३० दिवसांच्या आत इच्छुक व्यक्ती व संस्थांनी परिपूर्ण अर्ज सादर करावेत. यापूर्वी महाखनिज प्रणालीवर अर्ज केलेल्या विद्यमान एम-सॅण्ड युनिटधारकांनाही नव्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, पालघर यांच्याशी संपर्क साधावा.
Post a Comment
0 Comments